चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या उसमें सुधार करवाने के इच्छुक नागरिकों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत छह राज्यों में ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है। गुरुवार को जारी किए गए नए शेड्यूल के मुताबिक, 11 दिसंबर को खत्म हो रही यह मियाद अब राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) की मांग पर आगे खिसका दी गई है। इस फैसले का लाभ उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के करोड़ों मतदाताओं को मिलेगा।
सबसे बड़ी राहत उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिली है, जहां अब एसआईआर की प्रक्रिया 26 दिसंबर तक जारी रहेगी। यानी यूपी के वोटर्स को दस्तावेज जमा करने और वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय मिल गया है। नए शेड्यूल के अनुसार, यूपी में रिवाइज्ड एन्यूमरेशन का काम 26 दिसंबर, शुक्रवार तक चलेगा और इसके बाद 31 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन (Publication) किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि तमाम प्रक्रियाओं के बाद वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी, 2026 को होगा।
आयोग के संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, अन्य राज्यों में भी तारीखें बदली गई हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में रिवाइज्ड एन्यूमरेशन अब 18 दिसंबर तक चलेगा, जिसका पब्लिकेशन 23 दिसंबर को होगा। वहीं, गुजरात और तमिलनाडु के लोगों को 14 दिसंबर तक का समय दिया गया है, जहां मतदाता सूची का प्रकाशन 19 दिसंबर को किया जाना है। इससे पहले 30 नवंबर को भी आयोग ने 12 राज्यों में शेड्यूल को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया था, ताकि आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को पूरी तरह दुरुस्त किया जा सके।
समयसीमा बढ़ाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिहीन बनाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने आयोग से विशेष आग्रह किया था कि जिला चुनाव अधिकारियों को मृत, स्थानांतरित और लापता मतदाताओं के सत्यापन के लिए और वक्त दिया जाए। आंकड़ों के मुताबिक, यूपी में करीब 1.88 करोड़ प्रविष्टियां अभी भी ‘अपुष्ट’ श्रेणी में हैं, जिनमें 1.27 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो स्थायी रूप से जगह बदल चुके हैं और लगभग 46 लाख ऐसे नाम हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आयोग का लक्ष्य है कि 31 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी 2026 के बीच दावों और आपत्तियों का निपटारा कर एक एकदम सटीक वोटर लिस्ट तैयार की जाए।
