आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनाएंगे और सुरक्षाकर्मियों को फ्री हैंड देंगे
गृहमंत्री अमित शाह के विस्तृत जवाब के बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को ध्वनमित से अपनी स्वीकृति दी। ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी),1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर लाये गए हैं। अमित शाह ने कहा कि हमने कहा था कि हम धारा 370 और 35ए हटा देंगे। हमने वादा किया था कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनाएंगे और सुरक्षाकर्मियों को फ्री हैंड देंगे। हमने दिया। इसके कारण तीन हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और उग्रवादी क्षेत्र में हिंसक घटनाओं में कमी आई है। पूर्वोत्तर के 70 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र से अफस्पा को हटा लिया गया है।
अमित शाह ने कहा कि जिन्होंने अपने एजेंडा में रखा था कि अफस्पा को हटाएंगे वो ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं कर पाए। हमने कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे। 22 जनवरी को वहां पर रामलला विराजमान होंगे। शाह ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो कहती है वो करती है। हमने कहा था कि संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देंगे। हमने सर्वानुमत से इस देश की मातृशक्ति को सम्मानिक किया। हमने कहा था कि तीन तलाक मुस्लिम माताओं, बहनों के लिए अन्याय करता है। उसे समाप्त कर देंगे और किया भी।
