केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने शनिवार को कहा कि अगर मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के मेदिगड्डा बैराज को हुए नुकसान के मुद्दे पर पत्र लिखते हैं तो केंद्र सीबीआई जांच का आदेश देने के लिए तैयार है। बैराज स्थल का दौरा करने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए रेड्डी ने पूरी घटना की गहन जांच की मांग की और कहा कि तेलंगाना के लोगों को इस मुद्दे से जुड़े तथ्यों को जानने का अधिकार है। रेड्डी की यह टिप्पणी राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) के निष्कर्षों के एक दिन बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि मेदिगड्डा बैराज से गंभीर रूप से समझौता किया गया था, जिससे “जब तक पूरी तरह से पुनर्वास नहीं किया जाता है, तब तक यह बेकार हो जाएगा।”
उन्होंने कहा, “वे (बीआरएस सरकार) दूसरों को दोष देने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रही है। यह उनकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। वह तेलंगाना की जनता को अंधेरे में रखने की कोशिश कर रही है।” रेड्डी ने कहा, ‘अगर मुख्यमंत्री केंद्र को पत्र लिखते हैं तो महज 15 मिनट में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया जाएगा।’ उनसे पूछा गया था कि क्या केंद्र इस मुद्दे पर किसी जांच का आदेश देगा। व्यापक जांच की मांग करते हुए रेड्डी ने आरोप लगाया कि केसीआर और उनके परिवार ने ठेकेदार का चयन करने सहित परियोजना के डिजाइन से लेकर क्रियान्वयन तक हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, “यह (परियोजना) दयनीय स्थिति में है और पूरी परियोजना का भविष्य अनिश्चित हो गया है।”
मेडिगड्डा बैराज को ‘नुकसान’ की खबरों के बाद, एनडीएसए ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद पाया कि बैराज से गंभीर रूप से समझौता किया गया था, जिससे इसका “जब तक पूरी तरह से पुनर्वास नहीं किया जाता, तब तक यह बेकार हो गया था।’ तेलंगाना के मुख्य सचिव को लिखे एक पत्र में एनडीएसए के सदस्य संजय कुमार सिब्बल ने कहा कि मौजूदा स्थिति में बैराज तब तक बेकार है जब तक कि उसका पूरी तरह से पुनर्वास नहीं हो जाता।
