26 विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा भारत (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) के संक्षिप्त नाम का उपयोग करने के खिलाफ एक याचिका के जवाब में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राजनीतिक गठबंधनों को विनियमित नहीं कर सकता है। चुनाव निकाय ने अपने हलफनामे में कहा कि किसी भी विपरीत कानून की अनुपस्थिति में चुनाव से संबंधित मामलों को विनियमित करने का उसका अधिकार संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार प्रयोग किया जाना है।
